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ओडीशा के साढ़े तीन हज़ार गाँव अँधेरे में

  |  2015-10-18 15:32:27.0

electricityनई दिल्ली, 18 अक्टूबर. देश के साढ़े 18 हजार गांवों में एक हज़ार दिन के भीतर बिजली पहुंचाने और हर घर को रौशन करने का वादा करने वाली नरेन्द्र मोदी सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती ओडिशा में है, जहां सर्वाधिक करीब साढ़े तीन हजार गांव अंधेरे में डूबे हुए हैं.

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने बिना बिजली वाले गांवों की ताजा स्थिति और वहां चल रहे विद्युतीकरण के काम पर एक रिपोर्ट जारी की है. इस रिपोर्ट के अनुसार ओडिशा में सबसे अधिक 3450 गांवों में बिजली पहुंचाई जानी है जबकि पश्चिम बंगाल में अब केवल 22 गांव ही बचे हैं जहाँ बिजली जानी बाकी है.

सरकार ने ओडिशा में 2014-15 के दौरान 2180 गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है, शेष 1270 गांवों में अगले वर्ष यानी 2016-17 में बिजली पहुंचाई जाएगी. पश्चिम बंगाल में इस वित्त वर्ष में 18 और अगले वित्त वर्ष में शेष बचे 4 गांवों का विद्युतीकरण किया जाना है.


ओडिशा के बाद दूसरे स्थान पर असम, तीसरे स्थान पर बिहार, चौथे पर झारखंड तथा 5वें पर अरुणाचल प्रदेश है जबकि सर्वाधिक आबादी वाला उत्तर प्रदेश इस क्रम में 5वें स्थान पर है और वहां 1528 गांवों में बिजली पहुंचाने का काम शेष रह गया है. इनमें से 1314 गांवों का विद्युतीकरण इसी वित्त वर्ष में किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और शेष 214 में अगले वित्त वर्ष में बिजली पहुंचाई जाएगी.

पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश में 36, उत्तराखंड में 76, जम्मू-कश्मीर में 132, नगालैंड में 82, मिजोरम में 58, मणिपुर में 276 तथा अरुणाचाल में सर्वाधिक 1778 गांवों का विद्युतीकरण होना बाकी है. त्रिपुरा में आधा लक्ष्य चालू वित्त वर्ष में हासिल किया जाना है जबकि उत्तराखंड में इस बार 32 और अगली बार 44 गांवों तक बिजली पहुंचाई जानी है.

जम्मू-कश्मीर में इस बार 132 और अगली बार 102 गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य है. नगालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश ऐसे प्रदेश हैं, जहां का कोई भी गांव इस वर्ष योजना में शामिल नहीं है.

बिजली मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस साल देश में बिना बिजली के 18 हजार 500 गांवों में अगले 1,000 दिन के भीतर बिजली पहुंचाने का वादा स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से किया था और उनका मंत्रालय इस वादे को पूरा करने के मिशन में लगा हुआ है.

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