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किसानों की मदद के लिए किसान वर्ष घोषित किया

 Sabahat Vijeta |  2016-03-06 17:34:28.0


  • प्रदेश सरकार किसानों के हितों का पूरा ध्यान रख रही है: राकेश टिकैत

  • राकेश टिकैत के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से भेंट करने वाले किसान नेताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसान हित में चलाई जा रही योजनाओं की प्रशंसा की

  • राज्य सरकार किसानों सहित ग्रामीण जनता के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अनेक योजनाएं चला रही है: मुख्यमंत्री


cm-tikaitलखनऊ, 6 मार्च. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से आज उनके सरकारी आवास पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसान नेताओं के एक दल ने मुलाकात की।


भेंट के दौरान सभी किसान नेताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसान हित में चलाई जा रही योजनाओं की प्रशंसा की और कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों का पूरा ध्यान रख रही है। उन्होंने कहा कि वे राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का समर्थन करते हैं, क्योंकि इनका सीधा लाभ गांव की जनता विशेषकर किसानों, महिलाओं इत्यादि को मिल रहा है।


इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण जनता, जिसमें बड़ी संख्या में किसान भी शामिल हैं, के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। ‘डाॅ. राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना’ एवं ‘जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना’ के माध्यम से गांवों में विभिन्न विकास कार्य सम्पादित किए जा रहे हैं। कुपोषण समाप्त करने के लिए ‘राज्य पोषण मिशन’ चलाया जा रहा है। ग्रामीण समाज में स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण की जरूरत को देखते हुए ‘ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण समिति’ गठित की गई है।


श्री यादव ने कहा कि इन योजनाओं के अलावा ‘समाजवादी पेंशन योजना’ से ऐसे 45 लाख गरीब परिवारों, जो किसी भी पेंशन योजना के तहत आच्छादित नहीं हैं, को लाभान्वित किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से भी बहुत से किसानों को मदद मिल रही है। अगले वित्तीय वर्ष में इस योजना के माध्यम से 55 लाख गरीब परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। प्रदेश में किसान दुर्घटना बीमा के माध्यम से भी किसानों को सहायता प्रदान की जा रही है।


मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकार किसानों की हर सम्भव मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की सच्ची हितैषी है। वर्ष 2015-16 और 2016-17 को ‘किसान वर्ष’ भी घोषित किया गया है, ताकि उनकी पूरी मदद की जा सके।

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