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मोदी सरकार बदल सकती है देशद्रोह कानून

 Tahlka News |  2016-03-01 11:28:21.0

a1तहलका न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 मार्च. भले ही जेएनयू के देशद्रोह केस में मोदी सरकार और विपक्षी दलों के बीच जमकर तनातनी चल रही है, लेकिन केंद्र देशद्रोह कानून में बदलाव की तैयारी कर चुका है। देशद्रोह कानून की धारा 124 (ए) की समीक्षा की जा रही है।


कानून मंत्रालय ने लॉ कमीशन से कहा है कि भारत में धारा 124 (ए) के इस्तेमाल पर स्टडी की जाए। दिसंबर 2014 में लॉ कमीशन ने कहा था कि देशद्रोह कानून में उन्होंने देशद्रोह कानून में बदलाव के लिए कुछ खास बिंदुओं की पहचान की है।


थरूर का प्रस्ताव संसद में मंजूर
संसद ने पिछले हफ्ते ही कांग्रेस सांसद शशि थरूर के देशद्रोह कानून के 124 (ए) में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। थरूर ने कहा था, 'इसमें कोई शक नहीं है कि जेएनयू की घटना ने लोगों का ध्यान देशद्रोह कानून की ओर खींचा है। हो सकता है कि इस घटना के बाद कुछ लोगों की राय और भी कठोर हो गई हो लेकिन इसके साथ ही इस घटना ने देशद्रोह कानून के दुरुपयोग की ओर भी ध्यान दिलाया है। मुझे उम्मीद कि इससे देशद्रोह कानून के मसले पर चर्चा होगी।'


अंग्रेजों ने गांधी, नेताजी पर किया था देशद्रोह का केस
थरूर ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि ब्रिटिश काल में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ऐनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जैसे स्वतंत्रता सेनानियों पर देशद्रोह का केस किया गया था।

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