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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया नोटिस, शुक्रवार तक दें जवाब

  |  2016-01-27 11:44:34.0

a1तहलका न्‍यूज ब्‍यूरो
नई दिल्‍ली, 27 जनवरी. अरुणाचल प्रदेश में राष्‍ट्रपति शासन की मांग को लेकर कांग्रेस की ओर से दायर की गई याचिका में आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार तक अपना फैसला टाल दिया है। न्‍यायमूर्ति जगदीश सिंह केहर की अध्‍यक्षता वाली पांच सदस्‍यीय पीठ ने वृहद सुनवाई के बाद केंद्र सरकार सहित राज्‍य के राज्‍यपाल को नोटिस जारी कर शुक्रवार तक अपना जवाब देने के लिए कहा है।


शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को अपनी याचिका में संशोधन करने का भी आदेश दिया है। यह निर्देश अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी की आपत्तियों के बाद आया। न्यायालय ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख एक फरवरी तय की है।


इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अरूणाचल प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए लागू किए गए राष्ट्रपति शासन के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वह इस मामले में 'आपात' सुनवाई के लिए तैयार है। कोर्ट ने दोपहर दो बजे याचिका पर सुनवाई करते हुए अरूणाचल में राष्ट्रपति शासन लागू करने संबंधी राज्यपाल की रिपोर्ट 15 मिनट के अंदर पेश करने का निर्देश दिया।


पूर्व सीएम तुकी को कोर्ट से न्याय की उम्मीद
इस बीच अरूणाचल के पूर्व सीएम नबाम तुकी ने कहा कि प्रदेश के लोग राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने से दुखी हैं। उनको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा। उन्होंने राज्यपाल पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से उनकी नियुक्ति हुई है तब से ही वे भाजपा के एक सक्रिय सदस्य की तरह सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं।


मंगलवार को मिली राष्ट्रपति शासन को मंजूरी
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अरूणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश को मंगलवार को मंजूरी दे दी, जिसके साथ ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया।

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