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सीएम अखिलेश की कैबिनेट बैठक खत्‍म, इन अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी

 Girish Tiwari |  2016-11-18 04:57:14.0

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तहलका न्‍यूज ब्‍यूरो
लखनऊ:
सीएम अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कैबिनेट की अहम बैठक की। लोक भवन में हुई इस बैठक में 49 अहम प्रस्‍तावों पर मुहर लगी। इसमें एसजीपीजीआई के विस्‍तार पर मुहर लगी है। एसजीपीजीआई को विस्‍तार के लिए 70 करोड़ दिया जाएगा।


इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

  • प्रदेश भर में पांटून पुलों से पथकर वसूली बंद करने का प्रस्ताव

  • त्रिस्तरीय पंचायत पदाधिकारियों के मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव

  • मिट्टी से बनने वाले बर्तनों को वैट मुक्त रखने का प्रस्ताव

  • देवरिया में बरियारपुर को नगर पंचायत बनाने का प्रस्ताव

  • झांसी में गुरसराय-कोटरा मार्ग के चौड़ीकरण का प्रस्ताव

  • मैनपुरी में इटावा-मैनपुरी-कुरावली मार्ग फोर लेन करने का प्रस्ताव

  • अलीगढ़ में पलवल-टप्पल मार्ग फोर लेन करने का प्रस्ताव

  • झांसी में नए राख बांध के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव

  • वृंदावन को प्रथम श्रेणी की नगर पालिका बनाने का प्रस्ताव

  • 170 नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट परियोजना संचालन का प्रस्ताव

  • कानपुर में 220 केवी फूलबाग केंद्र की भूमि उपलब्धता का प्रस्ताव

  • राज्य संपति विभाग में नई लग्ज़री कारें खरीदने का प्रस्ताव.


र्तमान पेराई सत्र 2016-17 के लिए गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य निर्धारित

मंत्रिपरिषद ने वर्तमान पेराई सत्र 2016-17 के लिए गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य (एस0ए0पी0) के निर्धारण के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत गन्ने की अगेती एवं सामान्य प्रजातियों में 10 रुपए प्रति कुन्तल तथा सामान्य एवं अनुपयुक्त प्रजातियों में 5 रुपए प्रति कुन्तल का अन्तर रखते हुए, वर्तमान पेराई सत्र के लिए राज्य परामर्शित मूल्य की दरें निर्धारित की गई हैं। अगेती प्रजातियों के लिए 315 रुपए प्रति कुन्तल, सामान्य प्रजातियों के लिए 305 रुपए प्रति कुन्तल तथा अनुपयुक्त प्रजातियों के लिए 300 रुपए प्रति कुन्तल का राज्य परामर्शित मूल्य निर्धारित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, पेराई सत्र 2016-17 के लिए चीनी मिलों के वाह्य क्रय केन्द्रों से गन्ने का परिवहन मिल गेट तक कराए जाने के मद में होने वाली कटौती की दर को, गत वर्ष की भांति 8.75 रुपए प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है। पेराई सत्र 2016-17 के लिए राज्य परामर्शित मूल्य (एस0ए0पी0) के अनुसार निर्धारित देय गन्ना मूल्य का भुगतान चीनी मिलों द्वारा किसानों को एकमुश्त किया जाएगा।

चीनी मिलों को वर्तमान पेराई सत्र 2016-17 में, गन्ना क्रय कर व चीनी पर प्रवेश कर से कोई छूट तथा सोसाइटी कमीशन की शासकीय प्रतिपूर्ति की सुविधा नहीं दी जाएगी। साथ ही, गन्ना किसानों/सहकारी गन्ना विकास समितियों के हित के दृष्टिगत इस पेराई सत्र हेतु सोसाइटी कमीशन की दर अंकन 4.50 रुपए प्रति कुन्तल निर्धारित की गई है। तद्नुसार उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) नियमावली, 1954 के नियम-49 में आवश्यक संशोधन किया जाएगा।

राज्य के विभिन्न मार्गों पर स्थित पाण्टून पुलों पर 
पथकर वसूली समाप्त करने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने राज्य के विभिन्न मार्गों पर स्थित पाण्टून पुलों पर पथकर वसूली समाप्त किए जाने का निर्णय लिया है।

उत्तरी भारत नौघाट अधिनियम-1878 की धारा-15 के तहत पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या-66293ग/33-3-31बी(10)/65 दिनांक 23 सितम्बर, 1974 तथा अधिसूचना संख्या-221/33-3-232/78 दिनांक 05 मई, 1995 को सार्वजनिक नौकाघाटों, जिसमें नौकाओं, पाण्टूनों या बेड़ों का पुल, झूला पुल, उड़न पुल और अस्थायी पुल तथा किसी नौघाट के पहुंच मार्ग और उतराई स्थान पर पथकर की वसूली की जाती है।

वर्तमान में राज्य में 67 फेरी/पाण्टून पुल स्थापित/प्रान्तीयकृत है। पाण्टून पुलों का प्रयोग ज्यादातर गांव की गरीब जनता द्वारा किया जाता है, जो पथकर देने में सक्षम नहीं होते हैं। इसके दृष्टिगत जनहित में सम्बन्धित विज्ञप्ति एवं अधिसूचना को पथकर की वसूली के लिए लागू न करने का निर्णय लिया गया है।

ग्राम प्रधानों के मानदेय में बढ़ोत्तरी का फैसला

मंत्रिपरिषद ने ग्राम प्रधानों के मानदेय तथा अधिकारों में बढ़ोत्तरी का फैसला लिया है। ग्राम प्रधानों के कर्तव्यों एवं दायित्वों में बढ़ोत्तरी एवं उनकी मांगों पर विचार करते हुए मंत्रिपरिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया है। ग्राम प्रधानों के मानदेय में 40 प्रतिशत वृद्धि करते हुए इसे 2,500 रुपए से बढ़ाकर 3,500 रुपए कर दिया गया है। मनरेगा के अनुरूप केन्द्रीय एवं राज्य वित्त आयोग के तहत लिए गए निर्णय के अनुसार 2 लाख रुपए तक के कार्यों की प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति का अधिकार ग्राम सभा को सौंपा गया है। साथ ही, वार्षिक कार्य योजना की स्वीकृति पूर्ण रूप से ग्राम सभा की खुली बैठक में किये जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा, यात्रा एवं आनुसंगिक व्यय के रूप में खर्च के लिए अनुमन्य 5,000 रुपए की धनराशि को बढ़ाकर अधिकतम 15 हजार रुपए प्रतिवर्ष किए जाने का भी निर्णय लिया गया है। साथ ही, ग्राम प्रधानों को आकस्मिक खर्च के रूप में 01 हजार रुपए के स्थान पर 5,000 रुपए अपने पास रखने की स्वीकृति भी प्रदान की गई है।

प्रस्तावित वृद्धि इस शर्त के तहत अनुमन्य की गई है कि इन मदों पर व्यय होने वाली धनराशि ग्राम पंचायतें अपनी ग्राम निधि में जमा धनराशि (जिसमें राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि भी शामिल हैं) में से वहन करेंगी तथा इसके लिए अलग से कोई बजट आवंटित नहीं किया जाएगा।

राजस्व विभाग के लेखपालों को लैपटाॅप एवं स्मार्टफोन दिए जाने का फैसला

मंत्रिपरिषद ने राजस्व विभाग के लेखपालों को लैपटाॅप, डाटा कार्ड एवं स्मार्टफोन दिए जाने के प्रस्ताव को सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान कर दिया है। लैपटाॅप एवं स्मार्टफोन की उपलब्धता से लेखपाल अपने कार्यों एवं दायित्वों का गुणवत्तापरक, समयबद्ध, समुचित एवं सुचारू रूप से निर्वहन कर सकेंगे।

उपलब्ध कराए जाने वाले लैपटाॅप एवं डाटा कार्ड की विशिष्टितयों का निर्धारण  लेखपालों के कार्यों एवं दायित्वों के अनुरूप राजस्व परिषद द्वारा इलेक्ट्राॅनिक्स विभाग के सहयोग से किया जाएगा। चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि 20 करोड़ रुपए की सीमा तक तत्काल लैपटाॅप व डाटा कार्ड खरीद लिए जाएंगे तथा खरीद की कार्यवाही नियमों/शासनादेशों के अनुसार राजस्व परिषद द्वारा की जाएगी। अवशेष लैपटाॅप व डाटा कार्ड वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर क्रय किए जाएंगे। क्रय किए जा रहे लैपटाॅपों का आवंटन सम्बन्धित जिलों में कार्यरत लेखपालों की संख्या के अनुपात में राजस्व परिषद द्वारा किया जाएगा तथा जिलाधिकारियों द्वारा लेखपालों को लैपटाॅप का आवंटन ज्येष्ठता के अनुसार किया जाएगा।

मंत्रिपरिषद द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए राज्य के सभी लेखपालों को स्मार्टफोन देने के प्रस्ताव को भी सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया है। राज्यांश व केन्द्रांश मद में आगामी वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में राजस्व विभाग के सुसंगत अनुदान संख्या व लेखाशीर्षक के अन्तर्गत आय-व्ययक में इसकी व्यवस्था की जाएगी।

एस0जी0पी0जी0आई0 के विभिन्न विभागों के उच्चीकरण हेतु प्रायोजना लागत 570.32 करोड़ रु0 के अनुमोदन के प्रस्ताव को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के विभिन्न विभागों के उच्चीकरण हेतु प्रायोजना लागत 570.32 करोड़ रुपए के अनुमोदन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रायोजना के तहत इमरजेन्सी मेडिसिन क्लीनिकल एवं वाॅर्ड एरिया, सर्जिकल रोबोट, लिवर ट्रान्सप्लाण्ट यूनिट में मेडिकल एवं अन्य उपकरण तथा किडनी ट्रान्स प्लाण्ट सेण्टर का उच्चीकरण किया जाना है।

साथ ही, प्रायोजना की उच्च विशिष्ट श्रेणी की कार्य मदों, 2 मीटर लाँग आॅर्नोमेण्टल पोल, 7 मीटर टेपर्ड आॅक्टागोनल पोल, टफेण्ड ग्लास डोर, स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग विद टफेण्ड रिफलेक्टिव ग्लास, मैटल फाॅल्स सीलिंग, एण्टी स्किड, एण्टी बैक्टीरियल एण्ड एण्टी फंगल, वाॅल फ्लेक्स फ्लोरिंग आदि को भी मंत्रिपरिषद द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है।

एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के विभिन्न विभागों के उच्चीकरण से मरीजों के इलाज, भर्ती एवं आॅपरेशन की तिथि में लम्बी अवधि का इंतजार लगभग खत्म हो जाएगा। साथ ही, एक्यूट हार्ट केयर, ब्रेन स्ट्रोक, गैस्ट्रो इन्टसटाइनल ब्लीड, पिडियाट्रिक इमरजेन्सी तथा इन्फेक्शस डिजीज (जानलेवा बीमारी-स्वाईन फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया एवं जीका) आदि का बेहतर इलाज सम्भव होगा। इसी प्रकार किडनी ट्रान्सप्लाण्ट की वेटिंग भी काफी कम हो जाएगी। लिवर ट्रान्सप्लाण्ट के लिए मरीजों को प्रदेश के बाहर नहीं जाना पड़ेगा तथा प्रदेश में पहली बार रोबोट से आॅपरेशन करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, जिससे मुख्यतः प्रोस्टेट ग्लैण्ड, थायराइड ग्लैण्ड, एड्रीरीनल ग्लैण्ड क्षेत्र में सर्जरी की जाएगी।

170 नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट परियोजना का संचालन

व्यापक जनहित में पी0पी0पी0 माॅडल पर 170 नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट के संचालन के लिए मंत्रिपरिषद ने ‘कोरिजेन्डम टू आर0एफ0पी0’ को अनुमोदित कर दिया है। इस सम्बन्ध में अन्य निर्णय तथा वांछित कार्यवाही पर अग्रेत्तर निर्णय लिए जाने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत करने का फैसला भी मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया है।

ज्ञातव्य है कि 170 नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन प्रदेश के चयनित 36 जिलों में किया जाएगा। इस पर आने वाले व्यय का वहन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मद से किया जाएगा। नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट के तहत प्रत्येक यूनिट में 02 वाहन होंगे, जिसमें 01 वाहन चिकित्सीय उपकरण कार्य के लिए तथा दूसरा वाहन स्टाफ के लिए होगा।

170 नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट में डाॅक्टर, फार्मासिस्ट, नर्स, लैब टेक्नीशियन आदि उपलब्ध रहेंगे तथा दूर-दराज के इलाकों में जनता की मांग पर प्राथमिक उपचार, कम्यूनिकेबल एवं नाॅन-कम्यूनिकेबल बीमारियों की स्क्रीनिंग, बेसिक लैब टेस्ट, टीकाकरण आदि सेवाएं तथा दवाइयां मुहैया कराई जाएंगी। इस सेवा से प्रतिदिन 10 हजार से अधिक रोगियों का उपचार अपेक्षित है एवं साल में लगभग 30 लाख रोगियों को इसका लाभ मिल सकेगा। प्रति यूनिट 07 स्टाफ की तैनाती की जाएगी। इस प्रकार लगभग 1200 लोगों को रोजगार मिलेगा।

बरियारपुर, देवरिया को नगर पंचायत बनाए जाने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने जनपद देवरिया के बरियारपुर को नगर पंचायत बनाए जाने का निर्णय लिया है।

वृन्दावन, जनपद मथुरा को प्रथम श्रेणी की नगर पालिका परिषद बनाए जाने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने वृन्दावन, जनपद मथुरा को प्रथम श्रेणी की नगर पालिका परिषद बनाए जाने का निर्णय लिया है। वृन्दावन शहर एक प्रमुख धार्मिक नगरी है। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह पर्यटन का एक प्रमुख क्षेत्र है। भगवान श्रीकृष्ण की नगरी होने के कारण देश-विदेश से बड़ी संख्या में यहां पर्यटकों का आवागमन रहता है।

वृन्दावन में बड़ी संख्या में प्रतिदिन आने वाले भक्तजनों, स्थानीय निवासियों एवं पर्यटकों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा क्षेत्र के समुचित विकास के दृष्टिगत नगर पालिका परिषद, वृन्दावन को प्रथम श्रेणी की नगरपालिका परिषद में उच्चीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया है।

जनपद चन्दौली में नौगढ़, जनपद पीलीभीत में कलीनगर व अमरिया तथा जनपद कन्नौज में हसेरन को नई तहसील बनाने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने जनपद चन्दौली में नौगढ़ (मुख्यालय-नौगढ़), जनपद पीलीभीत में कलीनगर (मुख्यालय-कलीनगर) व अमरिया (मुख्यालय-अमरिया) तथा जनपद कन्नौज में हसेरन (मुख्यालय-हसेरन) को नई तहसील बनाने का निर्णय लिया है। जनहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से निर्धारित मानकों में शिथिलीकरण प्रदान करते हुए यह निर्णय लिया गया है।

शाहजहांपुर में कलान को तहसील बनाने का फैसला

मंत्रिपरिषद ने जनपद शाहजहांपुर में कलान को नयी तहसील बनाने का फैसला लिया है। इसका मुख्यालय कलान होगा।

मैनपुरी में कुरावली को तहसील बनाने का फैसला

मंत्रिपरिषद ने जनपद मैनपुरी में कुरावली को तहसील बनाने का फैसला लिया है। नयी तहसील का मुख्यालय कुरावली होगा।

फूलबाग, कानपुर में 220 के0वी0 उपकेन्द्र के निर्माण के लिए 
सिंचाई विभाग की भूमि ऊर्जा विभाग को निःशुल्क देने को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने जनपद कानपुर के फूलबाग में 220 के0वी0 उपकेन्द्र के निर्माण के लिए सिंचाई विभाग के स्वामित्व की 10,000 वर्गमीटर भूमि ऊर्जा विभाग (उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0) को निःशुल्क अन्तरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस भूमि को प्रथमतः 90 वर्ष के लिए पट्टे पर (जिसे 30-30 वर्ष के लिए नवीनीकृत किया जाएगा) दिया जाएगा। इस उपकेन्द्र के निर्माण से कानपुर के फूलबाग, जरीब चैकी, सिविल लाइन्स, परेड इत्यादि क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था बेहतर होगी।

ओबरा-सी 2x660 मेगावाॅट तापीय विस्तार परियोजना की कुल अनुमानित लागत में हुई वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान

मंत्रिपरिषद ने ओबरा-सी 2x660 मे0वा0 तापीय विस्तार परियोजना की कुल अनुमानित लागत में हुई वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस परियोजना की पूर्व में अनुमोदित कुल अनुमानित परियोजना लागत 8,777.71 करोड़ रुपये (निर्माण अवधि में ब्याज सहित) थी। इसमें 1638.29 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी करते हुए अद्यावधिक अनुमानित परियोजना लागत 10,416 करोड़ रुपये (निर्माण अवधि में ब्याज सहित) कर दी गयी है।

बढ़ी हुई परियोजना लागत 1638.29 करोड़ रुपये के 70 प्रतिशत, 1146.80 करोड़ रुपये का वित्त पोषण वित्तीय संस्थाओं से ऋण द्वारा तथा 30 प्रतिशत,

491.49 करोड़ रुपये शासकीय अंश पूंजी से किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गयी है। साथ ही, यह निर्णय भी लिया गया है कि कुल अनुमानित परियोजना लागत 10,416 करोड़ रुपये (निर्माण अवधि में ब्याज सहित) में 70 प्रतिशत ऋणांश के आहरण हेतु शुल्क रहित शासकीय गारण्टी प्रदान की जाय।

जनपद झांसी में गुरसरांय-कोटरा मार्ग के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने राज्य योजनान्तर्गत जनपद झांसी में गुरसरांय-कोटरा मार्ग (अन्य जिला मार्ग) कि0मी0 0.00 से 25.400 तक मंे चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के निर्माण कार्य को मंजूरी प्रदान कर दी है। वर्तमान में इस मार्ग की पी0सी0यू0 10,000 से कम 6,204 है, जबकि मार्ग को चैड़ा किये जाने के लिए आई0आर0सी0 कोड के अनुसार पी0सी0यू0 10,000 से अधिक होना आवश्यक है। परन्तु कोटरा घाट पर निर्माणाधीन सेतु के दिसम्बर, 2016 में बन जाने के बाद मार्ग का पी0सी0यू0 12,314 तथा सी0वी0पी0डी0 1,237 हो जाएगी। इसके मद्देनजर इस मार्ग को 7 मीटर चैड़ीकरण हेतु पी0सी0यू0 मानकों में शिथिलीकरण को मंत्रिपरिषद द्वारा मंजूरी प्रदान की गयी है।

ज्ञातव्य है कि गुरसरांय-कोटरा मार्ग जनपद झांसी का एक महत्वपूर्ण मार्ग है, जो जनपद झांसी के गुरसरांय विकास खण्ड को जनपद जालौन की सीमा में कोटरा के समीप बेतवा नदी पर निर्माणाधीन कोटरा घाट सेतु के माध्यम से जनपद उरई को जोड़ता है। इस मार्ग के किनारे कोटरा घाट पर बेतवा नदी पर बालू की अनेक खदानें भी हैं, जिस कारण इस मार्ग पर बालू से भरे ट्रकों का अत्याधिक संख्या में आवागमन रहता है। मार्ग की महत्ता के कारण मार्ग को 2-लेन में चैड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण किया जाना आवश्यक है। व्यय वित्त समिति द्वारा इस कार्य की लागत 5003.82 लाख रुपये अनुमोदित की गयी है।

कानपुर की ओर से लायन सफारी, इटावा जाने हेतु सोनवरा बाईपास मार्ग के 4-लेन में सीमेण्ट कंक्रीट से निर्माण को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने कानपुर की ओर से लायन सफारी, इटावा जाने हेतु सोनवरा बाईपास मार्ग के ख्राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-92 (नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-719) यमुना सेतु से मानिकपुर मोड़ राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-2 (नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-19) तक, 4-लेन में सीमेण्ट कंक्रीट से निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी है।

यातायात गणना के अनुसार सोनवरा बाईपास मार्ग की सी0वी0पी0डी0 2,948 तथा पी0सी0यू0 15,067 है, जो कि 4-लेन चैड़े मार्ग निर्माण के निर्धारित मानक 20,000 से कम है। इस मार्ग के 4-लेन चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की मंजूरी पी0सी0यू0 के निर्धारित मानकों में शिथिलीकरण करके प्रदान की गयी है। इस मार्ग की लम्बाई 7.20 कि0मी0 एवं लागत 102 करोड़ रुपये से अधिक है। मार्ग के चैड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण से जनपद इटावा में पर्यटन विकास और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

जनपद अलीगढ़ में पलवल-टप्पल-अलीगढ़ मार्ग में 2-लेन से 4-लेन चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण तथा जट्टारी आबादी भाग व खैर आबादी भाग कुल लम्बाई 67.50 कि0मी0 के निर्माण कार्य को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने जनपद अलीगढ़ में पलवल-टप्पल-अलीगढ़ मार्ग (राज्य मार्ग सं0-22ए) में 2-लेन से 4-लेन चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण तथा जट्टारी आबादी भाग (5.50 कि0मी0) व खैर आबादी भाग (10 कि0मी0) कुल लम्बाई 67.50 कि0मी0 के निर्माण कार्य को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस मार्ग के निर्माण पर 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी।

पलवल-टप्पल-अलीगढ़ मार्ग पलवल, हरियाणा से प्रारम्भ होकर अलीगढ़ तक आता है। जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सहित अन्य शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित हैं। वर्तमान में इस मार्ग की चैड़ाई 7 मीटर होने के कारण सड़क पर अत्यधिक जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसके कारण इस मार्ग का चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण बहुत जरूरी है। इससे दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा व निर्धारित दूरी तय करने में कम से कम समय लगेगा। साथ ही, वाहनों के ईंधन (पी0ओ0एल0) का अपव्यय भी रुकेगा। व्यय वित्त समिति द्वारा कार्य की प्रस्तावित लागत 55228.20 लाख रुपये आकलित की गई है।

सैफई, इटावा में संगीत महाविद्यालय की स्थापना के लिए संस्कृति विभाग को निःशुल्क भूमि हस्तान्तरित किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने जनपद इटावा के सैफई में बी0एस0एन0एल0 चैराहे के पास स्थित अमिताभ बच्चन इण्टर काॅलेज के आवासों की भूमि को संगीत महाविद्यालय की स्थापना के लिए संस्कृति विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। उपजिलाधिकारी सैफई की आख्या के अनुसार आवासीय भवन में विद्यालय के शिक्षक/कर्मचारी आवासित नहीं हैं। इस प्रकार यह आवासीय परिषद शिक्षा विभाग के उपयोग में नहीं आ रहा।

राजस्व अभिलेखों में ग्राम सैफई की गाटा संख्या-93/5510 हे0 गाटा संख्या-94 मि0 रकबा 0-2590 हे0 कुल 02 किता रकबा 0-8100 हे0 पुलिस विभाग के नाम अंकित है। इसमें से 5,000 वर्गमीटर भूमि हस्तान्तरित की जाएगी। गृह विभाग की अनापत्ति के मद्देनजर इस भूमि को संस्कृति विभाग को हस्तान्तरित करने का फैसला लिया गया है।

इलाहाबाद में 6321.37 वर्ग मीटर नजूल भूखण्ड को मा0 उच्च न्यायालय की पार्किंग व्यवस्था के लिए निःशुल्क आवंटित करने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने इलाहाबाद में 6321.37 वर्ग मीटर नजूल भूखण्ड को मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पक्ष में पार्किंग व्यवस्था के लिए निःशुल्क आवंटित करने का निर्णय लिया है।

जनपद इलाहाबाद स्थित सिविल स्टेशन नजूल भूखण्ड संख्या-58-1/2 क्षेत्रफल 6321.37 वर्ग मीटर, जिसका वर्तमान सर्किल रेट के अनुसार कुल मूल्य 33 करोड़ 50 लाख 32 हजार 610 रुपए है, को मा0 उच्च न्यायालय की पार्किंग व्यवस्था हेतु न्याय विभाग के पक्ष में निःशुल्क आवंटित करने का निर्णय लिया गया है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (उ0प्र0) नियमावली, 2016 के प्रख्यापन को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 2016 के प्रख्यापन को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह नियमावली ‘भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013’ की धारा 109 के तहत तैयार की गई हैै। कुल 11 अध्यायों में विभाजित इस नियमावली में 43 नियम तथा 31 प्रारूप संलग्न किए गए हैं।

सहकारी ग्राम विकास बैंक द्वारा नाबार्ड से ऋण के लिए शासकीय गारण्टी को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक द्वारा ऋणपत्र निर्गमन/ऋण/अन्तरिम वित्त अथवा अन्य प्रकार से नाबार्ड से वित्त आहरित करने हेतु शासन द्वारा नाबार्ड के पक्ष में वर्ष 2016-17 के लिए 2700 करोड़ रुपए की शासकीय गारण्टी स्वीकृत किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

साथ ही, निबन्धक सहकारी समितियां, उ0प्र0 को पूर्व निर्धारित शर्तों पर वर्ष 2016-17 (1 जुलाई से 30 जून तक) 960 करोड़ रुपए की सीमा तक सभी प्रकार के ऋणपत्र/निर्गमन/ऋण/अन्तरिम वित्त अथवा अन्य प्रकार के वित्त आहरण की स्वीकृति देने का अधिकार भी प्रदान कर दिया है।

इस गारण्टी से उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक को नाबार्ड से आसानी से ऋण मिल सकेगा। बैंक द्वारा नाबार्ड से प्राप्त ऋण का वितरण किसानों को किए जाने से कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी होगी, जो कि किसानों के लिए लाभकारी होगी।

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