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मोदी सरकार का बड़ा फैसला, वित्त मंत्रालय ने पीएफ पर ब्याज दर घटाया

 Tahlka News |  2016-04-25 14:39:11.0

a1तहलका न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली, 25 अप्रैल. केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) पर वर्ष 2015-16 के लिए पीएफ पर ब्याज दर 8.75 से घटाकर 8.70 करने पर मुहर लगा दी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) वर्ष 2015-16 के लिए पीएफ पर ब्याज दर 8.75 फीसदी से घटाकर 8.70 फीसदी कर दिया है। वित्त मंत्रालय की ओर से इसकी अधिसूचना श्रम मंत्रालय को भेज दी गई है। छोटी बजट स्कीमों की ब्याज दरों में कटौती के बाद सरकार अब पीएफ पर मिलने वाले ब्याज दरों में कटौती करने की पुष्टि कर दी। श्रम मंत्रालय की ओर से पीएफ पर 8.80 फीसदी ब्याज दर दिए जाने की सिफारिश की गई थी, जिसे वित्त मंत्रालय ने स्वीकार नहीं किया।


कर्मचारी संगठनों ने किया 27 अप्रैल से प्रदर्शन का ऐलान
सीबीटी के कर्मचारी संगठनों ने श्रम मंत्रालय से इसपर पुनर्विचार के लिए वित्त मंत्रालय से सिफारिश करने की अपील की है। संगठनों ने इस फैसले के खिलाफ 27 अप्रैल से प्रदर्शन करने की बात कही है। भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) के राष्ट्रीय सचिव और सीबीटी के सदस्य वृजेश उपाध्याय ने कहा कि ईपीएफ का पैसा सरकार का नहीं बल्कि कर्मचारी का होता है।


कर्मचारी संगठनों ने जताया सख्त विरोध
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के महासचिव और सीबीटी सदस्य डी एल सचदेवा ने कहा कि वित्त मंत्रालय का यह फैसला किसी भी तरह मंजूर करने लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि हम श्रम मंत्रालय की सिफारिशों के साथ थे, लेकिन यह फैसला चौंकाने वाला है। वहीं सेंटर ऑफ ट्रेड यूनियंस (सीटू) के अध्यक्ष और सीबीटी सदस्य ए के पद्मनाभन ने कहा कि यह केंद्र सरकार की इस नीति के बारे में सीबीटी को पहले बताया तक नहीं गया। यह निंदनीय है और नामंजूर करने लायक है।


ईपीएफ निकासी पर टैक्स लगाने का विरोध झेल रही है सरकार
बीएमएस के सचिव एम जगदीश्वर राव ने कहा कि यूनियन इस फैसले का विरोध करेगा। फैसले से पहले इसे पहले सीबीटी में चर्चा के लिए पेश किया जाना चाहिए था। हम सरकार पर ब्याज दर बढ़ाने के लिए दबाव बनाएंगे। इसके पहले ईपीएफ निकासी पर टैक्स लगाए जाने को लेकर देश भर में कर्मचारियों का विरोध जारी है। इसे देखते हुए श्रम मंत्रालय ईपीएफ निकासी के नए नियम के नोटिफिकेशन पर 31 जुलाई तक रोक भी लगाई है।

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