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तैयार हुआ यूपी के लिए कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र , जानिए क्या है ख़ास

 Anurag Tiwari |  2017-01-26 02:40:58.0

तैयार हुआ यूपी के लिए कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र , जानिए क्या है ख़ास

तहलका न्यूज ब्यूरो


लखनऊ. समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के लिए अपना घोषणा पत्र तैयार कर लिया है कांग्रेस इसे एक दो दिन में जारी करने का मन बना चुकी है.


कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में, गठबंधन की सरकार बनने की स्थिति में यूपीए सरकार की योजनाओं को उत्तर प्रदेश में लागू करने का वादा किया गया है. कांग्रेस ने रिजर्वेशन पर उठते सवालों को देखते हुए ख़ास रणनीति बनाई है और आरक्षण के मुद्दे पर भी फोकस किया है. इस रणनीति के तहत कांग्रेस ने अति पिछड़ों को आरक्षण में सबकोटा और पिछड़े अल्प संख्यकों को आरक्षण का लाभ दिलाने का वादा किया है.


इस चुनावी घोषणा पत्र कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के पास अंतिम मुहर लगाने के लिए भेजा गया है. उनकी मंजूरी मिलते ही कांग्रेस इसे एक-दो दिन में जारी करेगी.


कांग्रेस के चुनावी घोषणापत्र में ये है मुख्य वादे

- कांग्रेस ने सबसे बड़े राज्य को महत्व देते हुए कहा है बेमिसाल होगा उत्तर प्रदेश: ये है बदलाव का वक्त , अधिकार और विकास का वक्त. एक नए और महान भारत का हिस्सा बनने का अधिकार.


- सबके लिए इंसाफ: सुरक्षा और सुशासन होगा बेमिसाल उत्तर प्रदेश का आधार. इसके जरिये कांग्रेस ने वादा किया है कि सरकार बनने पर आम नागरिक को पुलिस अत्याचार से मुक्ति मिलेगी और इसके खिलाफ एक स्वतन्त्र एजेंसी बनाई जाएगी.


- कानून-व्यवस्था पर फोकस: एक तरफ जहां कांग्रेस की गठबंधन की सहयोगी समज्वादी पार्टी कानून व्यस्था के मुद्दे पर सवालों के घेरे में है, वहीं कांग्रेस ने वादा किया है कि हर जिले में महिला पुलिस स्टेशन बनेगा, पुलिस सुधार के लिए ठोस कदम उठाये जाएंगे, पारदर्शी व्यवस्था जिसके तहत टैलेंटेड और योग्य लोगों का ही चयन पुलिस सेवाओं में होगा.


- किसानों और युवाओं पर फोकस करते हुए कांग्रेस ने नागरिक सशक्तिकरण का वादा किया है, इसके तहत युवाओं को अवसर मिले , किसान को सुरक्षित जीविका मिले , सबको स्वास्थ और सबको शिक्षा देने का वादा किया गया है.


- यूपीए के शासन काल में भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी कांग्रेस ने यूपी में एक ईमानदार सरकार देने का वादा किया है. कांग्रेस के वादे के अनुसार पारदर्शी सरकार हो इसके लिए मुख्यमंत्री, सभी मंत्रियों और उनके परिजनों की आय और संपत्ति का ब्यौरा हर वर्ष सार्वजनिक किया जाएगा.


- एनएसी की तर्ज पर बनेगा एसएसी(SAC): यूपीए सरकार के दौरान केंद्र सरकार में बनी एनएसी के तर्ज पर यूपी में में स्टेट एडवाइजरी काउंसिल (SAC) बनाई जाएगी, जिसका काम सरकार को जनता से जोड़ने का का होगा और जनहित के मुद्दों को सरकार की नीतियों में लागू करेगी.


- त्वरित न्याय के लिए ई -कोर्ट के लिए सुविधा व्यवस्था बनाई जाएगी, साथ ही घोषणा पत्र में न्यायिक व्यवस्था को मज़बूत करने पर जोर दिया गया है.


- घोषणापत्र में यूपीए को स्कीम शिक्षा का अधिकार को राज्य में लागू करने का वादा है.


- युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश स्किल एंड एंप्लॉयमेंट मिशन के तहत 20 लाख युवाओं को अगले 5 साल में ट्रेनिंग और नौकरी दिलाने का वादा किया गया है.


- खाद्य सुरक्षा के वादे के तहत कहा गया है कि यूपीए सरकार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी खाद्य सुरक्षा स्कीम लाई जाएगी जिसके तहत भुखमरी को मिटाया जा सके.


- अल्प संख्यकों के कल्याण के लिए यूपीए सरकार की नीति के तहत सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े अल्प संख्यकों को 4.30 % आरक्षण देने का वादा किया गया. साथ ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा कायम रखने के लिए उसे आर्थिक और मदद मुहैया कराने का वादा किया है.

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