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नोटबंदी का असर कम करने के लिए आम बजट में मिल सकती है ये राहत

 Anurag Tiwari |  2017-01-24 01:56:14.0

नोटबंदी का असर कम करने के लिए आम बजट में मिल सकती है ये राहत

तहलका न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब आम बजट एक फ़रवरी को ही सदन में पेश किया जाएगा. हाल ही में नोटबंदी से आम जनता को हुई परेशानियों को देखते हुए केंद्र सरकार कुछ बड़ी घोषणाएं करने का मन बना चुकी है. सरकार की घोषणाएं तो एक फरवरी को ही पता चलेंगी, लेकिन इस बीच स्टेट बैंक ने अपनी बजट पूर्व रिसर्च रिपोर्ट में इन घोषणाओं का जिक्र कर दिया है.

स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया की रिसर्च रिपोर्ट इकोरैप रिपोर्ट के अनुसार सरकार नोटबंदी से चरमराई अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बजट में प्रत्यक्ष करों में बड़े पैमाने पर फेरबदल कर सकती है. सरकार इनकम टैक्स की छूट की सीमा को ढाई लाख से बढ़ाकर तीन लाख रुपए करने के मूड में है. साथ ही अब बैंकों में पांच साल की फिक्स्ड डिपाजिट पर टैक्स की छूट देने के बजे यह छूट तीन साल के फिक्स डिपाजिट पर दी जा सकती है.


रिसर्च रिपोर्ट इकोरैप के मुताबिक़ इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत विभिन्न इन्वेस्टमेंट और बचत पर मिलने वाली टैक्स रिबेट की लिमिट भी बढ़ाई जा सकती है. साथ ही होम लोन ब्याज पर भी टैक्स रिबेट बढ़ाया जा सकता है. इसे भी दो लाख से बढ़ाकर दो लाख से बढ़कर तीन लाख रुपए तक किया जा सकता है

स्टेट बैंक की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर सरकार छूट देती है तो इससे सरकारी खजाने पर 35,300 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा. साथ ही सरकार को 50,000 करोड़ रुपए की कर वसूली और नोटबंदी की वजह से निरस्त देनदारी के तौर पर करीब 75,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है.

बता दें कि फिलहाल ढाई लाख रुपए तक की पर्सनल इनकम पर कोई टैक्स अनहि देना होता है. जबकि ढाई से पांच लाख तक 10 प्रतिशत, पांच से दस लाख तक 20 प्रतिशत और दस लाख रुपए से अधिक की की इनकम पर पर 30 प्रतिशत की दर से इनकम टैक्स लगता है.

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