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इस बजट मिल सकती है बेरोजगारों को फिक्स्ड पगार!

 Anurag Tiwari |  2017-01-31 03:01:19.0

इस बजट मिल सकती है बेरोजगारों को फिक्स्ड पगार!

तहलका न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली.
लगतार 15 लाख रूपये न देने का आरोप झेल रही नरेन्द्र मोदी सरकार एक और मास्टरस्ट्रोक लगा सकती है. से गरीबी और बेरोजगारी दूर करने के उद्देश्य से इस बजट में सरकार एक नई योजना के शुरू कर सकती है. इसके तहत देश के हर नागरिक को एक 'फिक्स्ड सैलरी' की घोषणा की जा सकती है. सूत्रों के मुताबिक़ इसके लिए 'यूनिवर्सल बेसिक इनकम' नाम की योजना की घोषणा कर सकती है.

वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार यह योजना पूरे देश के लिए न हो कर जरूरतमंदो के लिए लागू की जाएगी. खासतौर से बेरोजगारों या कांई का साधन न होने वालों के मोदी सरकार इस स्कीम को शुरु कर सकती है. स्कीम का पारूप ऐसा होगा कि जरुरतमंदों के खाते में पहले 500 रुपए डाले जाएंगे. इस योजना के शुरू होने से देश के 20 करोड़ जरूरतमंदो को फायदा मिलेगा.


बताया जा रहा है इस योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए लंदन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गाय स्टैंडिंग को कहा गया था. उन्होंने पिछले दिनों जिनेवा में एक बातचीत दौरान दावा किया था कि मोदी सरकार से जुड़े एक जिम्मेदार शख्स ने इस बात की पुष्टि भी की है. इस सूत्र के अनुसार बजट में इसका ऐलान किया जा सकता. प्रोफेसर स्टैंडिंग के अनुसार सरकार इसे चरणबद्ध तरीके से लागू कर सकती है. ऐसी ही एक योजना पहले से मध्य प्रदेश की एक पंचायत में पायलट प्रॉजेक्ट के तौर पर शुरू की जा चुकी है, जिसके रिजल्ट काफी पॉजिटिव रहे हैं.

प्रो. गाय स्टैंपडिंग के मुताबिक़ इस योजना को लागू भारत सरकार के पास काफी पैसा मौजूद है. इस योजना को शुरू करने के लिए जीडीपी का 3 से 4 फीसदी खर्चा आएगा. जबकि सरकार अभी केवल सब्सिडी पर जीडीपी ही 4 से 5 फीसदी खर्च करती है. साथ ही यह भी हो सकता है कि इस योजना के लिए कई चीजों सब्सिडी खत्म की जा सकती है. प्रो. गाय स्टैंडिंग का मानना कि एक ही अर्थव्यवस्था में अनदान और सब्सिडी एक साथ नहीं चलाए जा सकते.

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