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सवर्ण को SC गोद ले, तो उसे भी मिले आरक्षण: हाईकोर्ट

 Girish |  2017-02-24 04:54:27.0

सवर्ण को SC गोद ले, तो उसे भी मिले आरक्षण: हाईकोर्ट

तहलका न्‍यूज ब्‍यूरो
नई दिल्‍ली: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यदि आरक्षित श्रेणी से जुड़ा कोई व्यक्ति किसी अन्य जाति के बच्चे को गोद लेता है तो उसे अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र का लाभ लेने से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि उस व्‍यक्ति को भी अनुसूचित जाति श्रेणी में आरक्षण पाने का हक है, जिसका जन्‍म ब्राह्मण परिवार में हुआ हो, लेकिन उस अनुसूचित जाति के पैरंट्स ने गोद ले लिया हो। उसे सरकारी नौकरी से मना नहीं किया जा सकता।

हाईकोर्ट ने उक्त निर्देश एक 'ब्राह्मण' बच्चे के मामले में दिया, जिसे आरक्षित श्रेणी के रात्‍ज भारती (याचिकाकर्ता) द्वारा गोद लिया गया। जस्टिस जयश्री ठाकुर के अनुसार यह मामला वलसम्मा पाल मामले में दिए गए फैसले से अलग है। भारती को 20 साल एक सरकारी स्‍कूल में बतौर अध्‍यापक नौकरी करने के बाद पंजाब सरकार ने बर्खास्‍त कर दिया था, क्‍योंकि उनका जन्‍म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उन्‍हें एक अनुसूचित जाति के दंपति ने गोद लिया था।

भारती के बायलॉजिकल पिता तेज राम ने अपनी पत्‍नी की मौत के बाद दूसरी शादी कर ली। 1977 में उन्‍होंने अपने बेटे यानी भारती को चांद सिंह और उनकी पत्‍नी भानो, जो कि अनुसूचित जाति से ताल्‍लुक रखते हैं, उनको पंचायत और रिश्‍तदारों के सामने गोद दे दिया।

जस्टिस ठाकुर ने फैसले में कहा कि इस मामले में याची को सक्षम अधिकारी द्वारा 1992 में जाति प्रमाणपत्र जारी किया गया। इसके आधार पर 1994 में उसने सरकारी नौकरी प्राप्त की। उसे नौकरी से निकालना न्यायोचित नहीं है, क्योंकि उस समय तक उसका जाति प्रमाणपत्र रद्द नहीं किया गया था। जाति प्रमाणपत्र जारी करने की भी 2 बार जांच हुई और यह सही पाया गया।

अत: इसका भी कोई सबूत नहीं है कि प्रमाणपत्र गलत तरीके से हासिल किया गया। जस्टिस ठाकुर ने पंजाब और अन्य प्रतिवादियों को निर्देश दिये कि वह याची को नौकरी में वापस लेते हुए सभी लाभ दें। कोर्ट ने यह भी कहा जब तक याची ने काम नहीं किया, उस समय की उसे तनख्वाह नहीं दी जाएगी।

Girish ( 4001 )

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