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मुख्य सचिव के खिलाफ याचिका खारिज, PIL करने वाले पर लगा 25 हजार का जुर्माना

 Abhishek Tripathi |  2016-08-31 09:27:19.0

deepak_singhalतहलका न्यूज ब्यूरो
लखनऊ. यूपी के मुख्य सचिव दीपक सिंघल की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका की इलाहबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले ने याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को पेशेवर पीआईएल करने वाला बताया और उसके ऊपर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया। सरकार की ओर से महाधिवक्ता विजय बहादुर सिंह ने कोर्ट में जमकर बहस की। जिसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पेशेवर पीआईएल करने वाला बताया।


बताते चलें कि लगातार दूसरी बार सिंघल के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज हुई है। इससे पहले 24 अगस्त को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने सूबे के मुख्य सचिव दीपक सिंघल को बड़ी राहत देते हुए उनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी थी।


अदालत ने कहा कि नियुक्ति को चुनौती देना सेवा संबंधी मामला है। इसमें जनहित याचिका दायर करना उचित नहीं है। न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप शाही और न्यायमूर्ति विजयलक्ष्मी की खण्डपीठ ने याची त्रिपुरेश त्रिपाठी की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया था। याचिका में आरोप लगाया गया था कि सरकार ने कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को दरकिनार कर नियम विरूद्ध मुख्य सचिव जैसे महत्वपूर्ण पद पर दीपक सिंघल को नियुक्त किया गया है।

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