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CM अखिलेश ने PM मोदी से 10,600 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता मांगी

 Tahlka News |  2016-05-07 04:39:48.0

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तहलका न्यूज ब्यूरो
लखनऊ: सूखे और पानी पर मचे कोहराम और राजनीति के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी के सीएम अखिलेश यादव दिल्ली में बैठक की। इस दौरान यूपी सीएम के साथ राज्य के चीफ सेक्रेटरी आलोक रंजन भी बैठक में मौजूद थे।


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अखिलेश यादव ने सूखे से निपटने के लिए केंद्र सरकार से 10,600 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता मांगी है। इसके अलावा 10 हजार टैंकर और 5 हजार हैंडपंप की मांग की गई है। पानी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि, “हमें और टैंकरों की जरुरत है. इसकी भी मांग हमने केंद्र सरकार के समक्ष रखी है।”


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पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सीएम अखिलेश यादव ने कहा‍ किसानों के मदद की जा रही है। गांव तक पानी पहुंचाना प्राथमिकता है। गांव में पानी के लिए टैंकर उपलब्ध कराया जा रहा है। किसानों को सूखे से निपटने के लिए सुझाव दिया जा रहा है। पानी टैंकर से पहुंचाया जा रहा है। साल के शुरु से किसानों को राहत पहुंचाने का काम कर रहें हैं।


अखिलेश ने कहा कि इस मुलाकात के बाद निश्चित तौर पर बुंदेलखंड की गरीब जनता और किसानों को का हक़ मिलेगा। उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर के सामने उन्होंने कई सुझाव रखे और बताया की राज्य सरकार साल की शुरुआत से ही रहत कार्य चला रही है।


वहीं, इस दौरान सीएम ने मीडिया पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली से चलने वाले चैनल यूपी की गलत ख़बर दिखाते है। दिल्ली संचालित चैनल यूपी पर भ्रम फैलाते हैं। देश का मीडिया चमत्कारी हो गया है। बुंदेलखंड के बांदा और ललितपुर में हुए भूख से मौत के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि मीडिया को इसकी जांच करानी चाहिए। उन्होंने कहा की गलत खबर कभी भी प्रसारित नहीं करनी चाहिए।

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बता दें कि यूपी के कुल 75 में से 55 जिले सूखे से प्रभावित हैं। इसमें अकेले बुंदेलखंड के ही 7 जिले शामिल हैं. बैठक में पीएम के साथ कृषि मंत्री राधामोहन सिंह भी मौजूद हैं।


बताते चले कि शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों को पानी की कमी पर चर्चा करने के लिए न्यौता भेजा है। हालांकि यह तीनों बैठक अलग-अलग समय पर होंगी।


उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में भी पानी को लेकर किचकिच मची थी। जहां वाटर एक्सप्रेस भेजने को लेकर खूब राजनीति हो रही है। वहीं मौजूदा दौर में विपक्ष के निशानें पर केंद्र सरकार है। पानी की कमी से परेशान होकर पलायन कर रहे हैं।

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