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पुलिस रेगुलेशन से हटेगा ब्रिटिश साया, होंगे बड़े बदलाव

 Tahlka News |  2016-06-09 13:03:09.0

AMITABH THAKUR

तहलका न्यूज़ ब्यूरो

लखनऊ.यूपी पुलिस के रेगुलेशन एक्ट में आमूल चूल परिवर्तन की तय्यारी शुरू हो गयी है. IG अमिताभ ठाकुर अब इस काम का जिम्मा उठाने को तैयार हैं. डीजीपी जावीद अहमद द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन का पुनरीक्षण करने का दायित्व दिए गए आईजी रूल्स अवं मैन्युअल अमिताभ ठाकुर ने आज बताया कि मौजूदा पुलिस रेगुलेशन में कई अनुपयोगी बातें हैं जिन्हें सुधार पर शीघ्र प्रस्ताव भेजा जायेगा.

अमिताभ ठाकुर के अनुसार इस रेगुलेशन में ब्रिटिश काल के कई प्रावधान अब तक मौजूद हैं जो अब अनुपयोगी और प्रसंगहीन हो चुके हैं. रेगुलेशन के प्रस्तर 305 में यूरोपियन कैदी के लिए अलग प्रकाश, पंखा आदि की व्यवस्था है. प्रस्तर 428 तथा 429 में भारतीय पुलिस (आईपी) का उल्लेख है जबकि अब इसकी जगह भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) आ गयी है. प्रस्तर 471 में शासक, राजकुमार आदि के भ्रमण का उल्लेख है. प्रस्तर 502 में ब्रिटिश राज्य के फील्ड सर्विस मैडल, किंग्स पुलिस मैडल आदि का जिक्र है.


ठाकुर ने कहा कि आज भी प्रस्तर 514 में पुलिस अफसर द्वारा शासन को हिन्दुस्तानी के साथ अंग्रेजी भाषा में अपनी याचिका देने और प्रस्तर 528 में एसपी कार्यालय का कार्य अंग्रेजी में किये जाने की बात की बात कही गयी है. प्रस्तर 530 पर प्रतिसर निरीक्षक के लिए अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक बताया गया है.

प्रस्तर 94 में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की विशेष ट्रेन की सुरक्षा में ग्राम चौकीदार को लगाने और उन्हें 15 रुपये का भत्ता देने की बात है जबकि प्रस्तर 418, 419 में निलंबन में घोड़ा भत्ता न देने की बात है.

रेगुलेशन में अभी भी मवेशी चोरी जैसे पुराने अपराधों पर अधिक जोर है और अपराधी जनजाति अधिनियम में घोषित गिरोह का आज तक प्रावधान है जबकि यह अधिनियम 1949 में समाप्त हो चुका है.

इसी तरह प्रस्तर 466 में दरोगा को 10 रुपये से कम पुरस्कार न देने की बात है. प्रस्तर 476 में चौकीदार को अधिकतम 2 रुपये 50 पैसा भत्ता की बात कही गयी है. प्रस्तर 519 में अभिलेखों की प्रति के लिए 1500 शब्दों के लिये 01 रूपया और प्रति 300 अतिरिक्त शब्द के लिए 12 पैसे अतिरिक्त शुल्क की बात है.

अमिताभ ठाकुर ने बताया कि रूल्स एवं मैन्युअल कार्यालय शीघ्र ही इन तथ्यों को परिवर्तित कर समसामयिक पुलिसिंग के लिए नए पुलिस रेगुलेशन का प्रस्ताव भेजेगा.

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