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Cheers नहीं कर सकेंगे बिहार के लोग, 2 अक्टूबर को नया कानून लाएगी नीतीश सरकार

 Vikas Tiwari |  2016-10-01 08:14:31.0




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तहलका न्यूज़ ब्यूरों

पटना: 
हाई कोर्ट ने पटना राज्य में शराब पर पूर्ण रुप से प्रतिबंध लगाने संबंधी 5 अप्रैल को जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया हो, लेकिन इसके बाबजूद भी राज्य में शराब पर प्रतिबंध लागू रहेगा. बिहार में शराबबंदी को लेकर नया कानून 2 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएगा. बिहार सरकार सूबे में शराब पर प्रतिबंध लगाने को लेकर प्रतिबद्ध है और इसको लेकर सरकार के स्तर पर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. यही कारण है कि 2 अक्टूबर को रविवार होने के बाबजूद बिहार कैबिनेट की बैठक बुलायी गयी है, जिसमें नए शराबबंदी कानून को मंजूरी देने के बाद नयी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी.


शुक्रवार को जैसे ही पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने संबंधी अधिसूचना को निरस्त किया कि सरकार के स्तर पर इसको लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया. कोर्ट का फैसला आने के बाद आनन-फानन में सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई गई जिसमें सरकार के अपर प्रधान महाधिवक्ता, प्रधान सचिव, मुख्य सचिव, उत्पाद एवं मद्य निषेध्य विभाग के प्रधान सचिव की लंबे समय तक कोर्ट के फैसले और आगे की रणनीति पर विचार किया गया.



अधिकारियों की मैराथन बैठक के बाद यह साफ हो गया कि पटना हाईकोर्ट के फैसले का नए शराबबंदी कानून पर कोई असर नहीं पड़ेगा कारण कि कोर्ट का फैसला वर्तमान शराबबंदी कानून को लेकर दिया गया है. संयुक्त बिहार, झारखंड और ओडिशा के समय 1915 में बने कानून में आंशिक संसोधन कर बिहार सरकार ने 1 अप्रैल को देशी शराब पर और 5 अप्रैल को विदेशी शराब पर प्रतिबंध के लिए अधिसूचना जारी की थी.


सरकार के अपर प्रधान महाधिवक्ता ललित किशोर के अनुसार सूबे में पूर्ण शराबबंदी लागू रहेगा. उन्होंने कहा कि पिछले मानसून सत्र में सरकार ने शराबबंदी कानून को और प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए नया विधेयक को लाया गया था. बिहार विधानसभा और विधान परिषद में नए मद्यनिषेद्य और उत्पाद विधेयक 2016 को पारित किया गया और इस विधयक को बिहार के राज्यपाल ने भी मंजूरी दे चुके हैं.

राज्यपाल के मंजूरी मिलते ही बिहार में नया शराबबंदी कानून तो बन गया था लेकिन इसकी अधिसूचना जारी नहीं की गयी थी. नए विधेयक की अधिसूचना जारी होने पर ही नया कानून बिहार में लागू होगा. कोर्ट के फैसले के बाद अब सरकार नए सिरे से बिहार में नया शराबबंदी कानून 2 अक्टूबर से लागू करेगा. जिसकी घोषणा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोर्ट का फैसला आने से पहले ही कर चुके थे.


इसके अलावा नीतीश कुमार ने कहा कि, भाजपा को माहौल बनाने में महारथ हासिल है। लोगों के राहत के लिए 2011 लोक सेवा का अधिकार कानून लागू किया गया। चौदह करोड़ लोगों ने लाभ भी उठाया। बिहार पहला राज्य है जहां लोक शिकायत निवारण अधिनियम लागू किया जायगा। सुशासन के क्षेत्र में बड़े-बड़े प्रयोग हो रहे हैं। पार्टी के सक्रिय सदस्यों के साथ सीधा संवाद स्थापित किया जायगा। साथ ही उन्होंने कहा कि, दो अक्टूबर से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू किया जायगा। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने योजनाओं के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि, ‘मैं जो कहता हूं, वही करता हूं।




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