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पीएम मोदी को अपनी इस योजना से जवाब देंगे सीएम अखिलेश

 Girish Tiwari |  2016-10-08 04:51:28.0

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तहलका न्‍यूज ब्‍यूरो
लखनऊ: यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में सपा जुट गई है। इसी के तहत सीएम अखिलेश यादव सभी बेघरों व कच्‍चे मकान वाले गरीब परिवारों को लोहिया आवास देने का एलान सपा के घोषणा पत्र के अहम वादों में शामिल कर सकतेे है। सीएम अखिलेश की लोहिया आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना का जवाब माना जा रहा है। बीजेपी केंद्र की मोदी सरकार की इस योजना का लाभ 2017 के चुनाव में उठाने का प्रयास करेगी। इसे देखते हुए सूबे की अखिलेश सरकार आने वाले दिनों में दोबारा सत्‍ता में लौटने पर लोहिया आवास योजना लागू करने का वादा कर सकती है।


साथ ही सीएम अखिलेश कई अन्‍य चालू योजनाओं का विस्‍तारित स्‍वरूप लाभ दिलाने का भी वादा कर चुके हैं। हालांकि, सभी बेघरों को लोहिया आवास देने की शुरूआत इस वित्त वर्ष में कर पाना मुमकिन नजर नहीं आ रहा। बता दें कि सरकार ने हर जिले में तय मानक के आधार पर लोहिया ग्रामों का चयन किया है। ग्राम्‍य विकास विभाग हर लोहिया ग्रामों में 25 आवासों का अावंटन करता है। सरकार आवास निर्माण के लिए 2.75 लाख रुपए देती है। 30 हजार रुपए सोलर पावर पैक के लिए मिलते हैं। लाभार्थी यदि मनरेगा में काम करना चाहता है तो वह 90 दिन के बराबर मजदूरी भी प्राप्‍त कर सकता है।


शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि सपा सरकार उन योजनाओं को बड़े स्तर पर अपने चुनाव घोषणापत्र में शामिल करने की तैयारी कर रही है जिन्हें वह इस सरकार में सफलता से लागू कर सराहना बटोर चुकी है। कई मौकों पर इन कामों का उदाहरण दिया जाता है। इसी तरह सभी बेघरों व कच्चे मकान वाले गरीबों को लोहिया आवास भी सपा घोषणापत्र का अहम हिस्सा हो सकता है।


प्रधानमंत्री आवास योजना का जवाब है लोहिया आवास योजना 


हर गरीब बेघर के लिए लोहिया आवास का एलान, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का जवाब भी माना जा सकता है। केंद्र सरकार ने 2022 तक सबके लिए आवास का लक्ष्य तय करते हुए अपनी योजना शुरू की है।

इसके अंतर्गत सभी बेघर और जर्जर घरों में रहने वालों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। केंद्र ने चालू वित्त वर्ष में ही प्रदेश में 4.30 लाख आवास बनाने का लक्ष्य रखा है। चुनाव से पहले इसके लाभार्थियों का चयन तेजी से शुरू हो गया है।

इसमें लाभार्थी को आवास निर्माण के लिए 1.20 लाख रुपये मिलेंगे। लाभार्थी 70 हजार रुपये तक ऋण ले सकेगा। वह मनरेगा के तहत 90 दिनों के अकुशल श्रम का भुगतान भी प्राप्त कर सकेगा। भाजपा केंद्र की इस योजना का लाभ उठाने का प्रयास करेगी।

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