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उत्तराखंड संकट: विधानसभा में कल नहीं होगा शक्ति परीक्षण, कोर्ट ने लगाई रोक

 Tahlka News |  2016-03-30 11:55:17.0

a1तहलका न्यूज ब्यूरो
देहरादून, 30 मार्च. उत्तराखंड हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने बड़ा फैसला देते हुए 31 मार्च को विधानसभा में बहुमत साबित करने वाले मतदान पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने इसके साथ ही केंद्र सरकार और कांग्रेस से 4 अप्रैल तक शपथपत्र दाखिल करने को कहा है। कोर्ट इस मामले में अब अगली सुनवाई 6 अप्रैल को करेगा।


इससे पहले कोर्ट ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए फटकार लगाते हुए कहा था कि सदन में ही बहुमत तय होना चाहिए। नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा कि सदन में बहुमत तय होना एक अच्छा और सही तरीका है। राज्यपाल ने भी सदन में बहुमत साबित करने को कहा था साथ ही अदालत ने केंद्र से पूछा कि आप किस तरह का संदेश देना चाहते हैं।


कोर्ट ने 31 मार्च को बहुमत साबित करने का फैसला दिया था, जिसके विरोध में केंद्र ने याचिका दायर की थी। केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है और विधानसभा निलंबित है तो बहुमत परीक्षण का आदेश कैसे लागू किया जा सकता है। वहीं कांग्रेस 9 बागियों को वोट का हक देने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपना पक्ष रख रही है।


कांग्रेस के नेताओं और रावत ने राष्ट्रपति शासन लगाने के केंद्र के इस फैसले को लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। उनका कहना है कि जब राज्यपाल ने मुख्यमंत्री हरीश रावत को 28 मार्च को बहुमत साबित करने का मौका दिया था, तब केंद्र सरकार ने 24 घंटे पहले निर्वाचित सरकार को बर्खास्त करने की जल्दबाजी क्यों की।

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